स्थानांतरण प्रक्रिया को पारदर्शी और सुविधाजनक बनाने की पहल
Bhopal News | (Employee Transfer MP)। मध्य प्रदेश के Deputy Chief Minister राजेन्द्र शुक्ल ने निर्देश दिए हैं कि शासकीय सेवकों की Transfer प्रक्रिया को और अधिक Transparent और आसान बनाया जाए। उन्होंने कहा कि आवेदन प्रक्रिया में Humanitarian Approach को प्राथमिकता दी जाए।
ट्रांसफर में कौन-कौन से कारण होंगे प्राथमिक
General Administration Department के Regulations के अनुसार, Transfer में ऐसे आवेदनों को प्राथमिकता दी जाएगी, जिनमें पति-पत्नी एक ही स्थान पर Posting चाहते हैं। इसके अलावा, Severe Illness, परिवार के सदस्यों की Health Problems और अन्य Major Reasons भी प्राथमिकता सूची में शामिल होंगे।
रिक्तियों की जानकारी Portal पर होगी उपलब्ध
उप मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि e-HRMIS Portal को इस प्रकार Design किया जाए कि Transfer Process में Human Intervention कम से कम हो। Portal पर शासकीय सेवकों की आवश्यकताओं के अनुरूप Updated Vacancies और अन्य Information समय पर उपलब्ध कराई जाए।
एक सप्ताह में तैयारियां पूरी करने के निर्देश
मंत्रालय में आयोजित Review Meeting में उप मुख्यमंत्री ने Public Health & Medical Education Department की Transfer प्रक्रिया पर चर्चा की। उन्होंने e-HRMIS Portal के Features को और बेहतर बनाने और एक सप्ताह के भीतर सभी तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए।
पहली बार शुरू होगी Online Transfer सुविधा
MPSEDC के प्रतिनिधियों ने Portal के Features का Presentation दिया। यह पहली बार है जब Public Health & Medical Education Department में Online Transfer की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है।
वन भूमि विकास की योजनाओं को मंजूरी
मध्य प्रदेश में वन भूमि पर Development Projects के लिए भारत सरकार से अनुमति मिली है। वर्ष 2024 में 1,709.45 हेक्टेयर Forest Land को 37 Projects के लिए Approve किया गया है। इसके बदले अन्य Revenue Land का उपयोग किया गया है।
विभिन्न प्रोजेक्ट्स के लिए Forest Land का उपयोग
इन Projects में Water Resource Department से जुड़े सात मामलों में 1,310.08 हेक्टेयर, Power Projects के 13 मामलों में 220.36 हेक्टेयर, Railway के एक मामले में 12.97 हेक्टेयर, Mining के दो मामलों में 56.63 हेक्टेयर, Roads से जुड़े चार मामलों में 35.42 हेक्टेयर और अन्य 10 मामलों में 73.95 हेक्टेयर Forest Land को उपयोग के लिए स्वीकृत किया गया है।
अन्य परियोजनाओं के लिए सैद्धांतिक सहमति
भारत सरकार ने 48 Projects के लिए 998.27 हेक्टेयर Forest Land के Diversion को सैद्धांतिक सहमति भी प्रदान की है।
