Indore News | Madhya Pradesh के 6,000 से ज्यादा Young Lawyers के लिए राहत की खबर सामने आई है। Wednesday को MP High Court ने State Bar Council को निर्देश दिया कि एक Week के भीतर सभी आवेदकों को Temporary Sanad Issue की जाए।
यह निर्देश High Court Bar Association, Indore के पूर्व सह सचिव Rakesh Singh Bhadoriya द्वारा दायर Petition पर दिया गया। Bhadoriya ने अपनी Petition में बताया कि State Bar Council की Enrollment Committee की Meeting चार महीने से अधिक समय से नहीं हो पाई है।
Judicial Services में Eligibility की समस्या
इस वजह से Law की पढ़ाई पूरी कर चुके Lawyers न तो Court में Practice कर पा रहे हैं और न ही Judicial Services के लिए Eligible हो पा रहे हैं। Enrollment के अभाव में उन्हें Temporary Sanad Issue नहीं की जा रही थी, जिससे वे अपने Career में बाधाओं का सामना कर रहे थे।
Enrollment Committee की आखिरी Meeting 29 July को हुई थी, और उसके बाद से कोई Meeting आयोजित नहीं हुई। Advocate Bhadoriya ने बताया कि State Bar Council ने Petition में कहा कि Marksheets के Verification में देरी के कारण Temporary Sanad Issue नहीं हो पाई है।
High Court का Clear Instruction
Chief Justice Suresh Kumar Kait और Justice Vivek Jain ने State Bar Council द्वारा प्रस्तुत Arguments को खारिज करते हुए आदेश दिया कि एक Week के भीतर सभी Lawyers को Temporary Sanad दी जाए।
18 December को होंगे High Court Bar Association के Elections
इसी दौरान, Indore High Court Bar Association के Annual Elections 18 December को होंगे। Chief Election Officer Manoj Dwivedi ने Wednesday को Election Program घोषित किया और Voter List का Draft Publish किया। Elections के लिए Nomination Forms 4 और 5 December को Available होंगे।
Nomination Forms की Scrutiny 6 December को की जाएगी और Valid Nominations की List उसी दिन जारी होगी। Nomination Withdrawals के लिए 9 December का दिन निर्धारित किया गया है। Election Committee 10 December को Final Candidate List Publish करेगी।
18 December को सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक Voting होगी। Voting खत्म होने के तुरंत बाद Counting शुरू की जाएगी और Late Night तक Results Announce कर दिए जाएंगे। Dwivedi ने बताया कि Initial Voter List में 2162 Valid Names शामिल हैं, और Members से Claims और Objections मांगे गए हैं।
