Bhopal News | मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में राजधानी भोपाल में आयोजित कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले (Mohan Cabinet Big Decision) लिए गए हैं। इन फैसलों में एक महत्वपूर्ण निर्णय यह है कि मोहन कैबिनेट बिजली कंपनी को 6 हजार करोड़ रुपए प्रदान करेगी। साथ ही, उपभोक्ताओं को बेहतर विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए रिवैंप्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम (RDSS) को लागू किया गया है।
मोहन कैबिनेट के प्रमुख फैसले
रिवैंप्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम के अंतर्गत, केंद्र सरकार विद्युत वितरण कंपनियों को प्रीपेड स्मार्ट मीटर और सिस्टम मीटरिंग के लिए 15 प्रतिशत राशि तथा विद्युत अधोसंरचनात्मक विकास के लिए 60 प्रतिशत राशि अनुदान के रूप में प्रदान करेगी। राज्य सरकार 40 प्रतिशत राशि को अंश पूंजी के रूप में प्रदान करेगी।
बिजली कंपनी को 6 हजार करोड़ रुपए की मदद
इसके अलावा, मोहन कैबिनेट ने भारत सरकार द्वारा शुरू की गई रिवैंप्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम के तहत राज्यांश 40 प्रतिशत राशि लगभग 6 हजार करोड़ रुपए ऋण के स्थान पर अंश पूंजी/अनुदान के रूप में मंजूर कर दी है। यह निर्णय विद्युत वितरण कंपनियों के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा।
धान की मिलिंग के लिए प्रोत्साहन
चावल व्यापारियों के दबाव को देखते हुए, मोहन कैबिनेट ने धान की मिलिंग के लिए प्रोत्साहन राशि और अपग्रेडेशन राशि देने को भी मंजूरी दी है। अब मिलिंग राशि 10 रुपए प्रति क्विंटल और प्रोत्साहन राशि 50 रुपए प्रति क्विंटल होगी। इसके अलावा, 20 प्रतिशत धान FCI को वापस करने पर 40 रुपए और 40 प्रतिशत वापस करने पर FCI को 120 रुपए प्रति क्विंटल अपग्रेडेशन राशि प्रदान की जाएगी। इस निर्णय से किसानों से उपार्जित धान की मिलिंग प्रक्रिया में तेजी आने की उम्मीद है।
उच्च शैक्षणिक संस्थानों के लिए रणनीति
इसके साथ ही, केंद्र सरकार और शिक्षा मंत्रालय के माध्यम से उच्चतर शिक्षा विभाग द्वारा वर्ष 2013 से राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (RUSA) चरण 1.0 और चरण 2.0 योजनाओं के अंतर्गत प्रदेश के उच्च शैक्षणिक संस्थानों को वित्तीय सहायता दी जाती है। इस योजना में पी. एम. उषा योजना को 4 प्रमुख घटकों पर केंद्रित किया गया है।
