Bhopal News | प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पेश किए गए तीन नए आपराधिक कानूनों का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी मामले में एफआईआर से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक न्याय दिलाने की प्रक्रिया तीन वर्षों में पूरी हो। मध्य प्रदेश सरकार को इन नए आपराधिक कानूनों के शत-प्रतिशत क्रियान्वयन की दिशा में जल्द से जल्द कदम उठाने चाहिए।
फोरेंसिक अधिकारियों की भर्ती के लिए एमओयू पर विचार करें
नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के साथ मध्य प्रदेश सरकार को फोरेंसिक अधिकारियों की भर्ती के लिए एमओयू करना चाहिए। इसके अलावा, फिजिक्स और केमिस्ट्री बैकग्राउंड वाले विद्यार्थियों को फोरेंसिक से संबंधित डिप्लोमा कोर्स कराकर भर्ती करने की आवश्यकता है।
स्वामित्व योजना का लाभ – संपत्ति कार्ड से मिला जमीन का मालिकाना हक
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वामित्व योजना के तहत मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ सहित 7 राज्यों के ग्रामीणों को संपत्ति कार्ड बांटे, जिससे उन्हें जमीन का मालिकाना हक मिला।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की समीक्षा बैठक
नई दिल्ली में शुक्रवार को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की उपस्थिति में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य में तीन नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन की समीक्षा बैठक आयोजित की। इस दौरान उन्होंने मध्य प्रदेश के प्रयासों की सराहना करते हुए इन नए कानूनों के शीघ्र क्रियान्वयन पर जोर दिया। शाह ने यह भी कहा कि मध्य प्रदेश ई-समन के मामले में अग्रणी है, और अन्य राज्यों के अधिकारियों को राज्य का दौरा करने की व्यवस्था करनी चाहिए, ताकि वे इसके सफल क्रियान्वयन से सीख सकें।
सीएम को हर महीने समीक्षा करनी चाहिए
अमित शाह ने यह भी कहा कि राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि वह गरीबों के मामलों को सही तरीके से लड़े। उन्होंने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से यह अनुरोध किया कि वे हर महीने एक बार समीक्षा करें, मुख्य सचिव को हर 15 दिन में और पुलिस महानिदेशक को सप्ताह में एक बार संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक करके तीन नए कानूनों के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा करनी चाहिए।
पुलिस बल में फोरेंसिक साइंस विशेषज्ञों की भर्ती और प्रशिक्षण
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बैठक के दौरान बताया कि आने वाले दो वर्षों में पुलिस बल में फोरेंसिक साइंस के विशेषज्ञों की भर्ती और प्रशिक्षण का कार्य चरणबद्ध रूप से पूरा किया जाएगा। बैठक में मध्य प्रदेश में पुलिस, जेल, कोर्ट, अभियोजन और फोरेंसिक से संबंधित विभिन्न नए प्रविधानों के कार्यान्वयन की स्थिति पर चर्चा की गई।
पुलिस द्वारा मामलों का मूल्यांकन करने की प्रक्रिया पर जोर
अमित शाह ने आतंकवाद और संगठित अपराध से जुड़े मामलों में केस दर्ज करने से पहले पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा मामले का मूल्यांकन किए जाने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने यह सुनिश्चित करने की बात की कि कितने जीरो एफआईआर को नियमित एफआईआर में बदला गया है।
इलेक्ट्रॉनिक डैशबोर्ड के माध्यम से सूचना का आदान-प्रदान
पुलिस को हिरासत में लिए गए लोगों की जानकारी, जब्ती सूची और अदालतों में भेजे जाने वाले मामलों की जानकारी इलेक्ट्रॉनिक डैशबोर्ड पर उपलब्ध करानी चाहिए, जिससे कार्यप्रणाली और भी पारदर्शी बन सके।
आधुनिक संसाधनों का उपयोग: न्याय प्रक्रिया में तेजी
मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में नए कानूनी प्रविधानों के अंतर्गत आधुनिक संसाधनों के उपयोग से इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों के आधार पर मामलों का शीघ्र निपटारा किया जा रहा है। इससे न्याय प्रक्रिया सरल हुई है, पुलिस का समय बच रहा है, और चिकित्सकों को भी कम असुविधा हो रही है।
मुख्यमंत्री का दिल्ली दौरा
डॉ. यादव ने शुक्रवार को नई दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, भूपेंद्र यादव और अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की और राज्य से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की।
