Raipur News | छत्तीसगढ़ में Nagar Nigam Election को लेकर एक नया Ordinance जारी किया गया है, जिसमें Reservation की सीमा अब 50 प्रतिशत तय की गई है। इसका उद्देश्य OBC वर्ग को ज्यादा Representation देना है। हालांकि, यदि किसी क्षेत्र में SC-ST की आबादी 50 प्रतिशत से ज्यादा है, तो वहां OBC को Reservation का लाभ नहीं मिलेगा।
Official Cabinet Meeting में बदलाव
राज्य सरकार ने Backward Class और Minorities के लिए नगरीय निकायों में आरक्षण के नियमों में संशोधन किया है। इस बदलाव को लेकर Ordinance भी जारी किया गया है। Backward Class Welfare Commission की अनुशंसा के आधार पर Reservation की नई व्यवस्था लागू की गई है।
Model Code of Conduct लागू होने की संभावना
Urban Local Body और Panchayat Election के लिए 20 दिसंबर के बाद Model Code of Conduct लागू होने की संभावना जताई जा रही है। 11 दिसंबर को अंतिम Voter List प्रकाशित की जाएगी। इस बार राज्य सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि Mayor और President को सीधे जनता द्वारा चुना जाएगा। इस मुद्दे पर BJP और Congress दोनों ही पार्टी Meetings कर रहे हैं। Candidates भी अपनी Candidature ठोकने के लिए वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं।
Polling Booths की संख्या बढ़ाई जाएगी
Urban Local Bodies और Panchayat Elections के लिए राज्य में तैयारियां तेज़ी से चल रही हैं। Election Commission अधिकारियों के साथ Meetings कर रहा है और निर्देश दे रहा है कि नगरीय निकाय चुनावों में हर 1000 Voters के लिए एक Polling Booth स्थापित किया जाएगा। पंचायत चुनावों में यह संख्या 500 Voters के लिए एक Polling Booth होगी। राज्य Election Commissioner अजय सिंह ने कहा कि सभी पात्र Voters का नाम Voter List में अनिवार्य रूप से जोड़ा जाना चाहिए। आने वाले दिनों में मुख्य सचिव और DGP के साथ चुनाव की तैयारियों पर Joint Meeting आयोजित की जाएगी।
Election Process को Transparent और Fair बनाए रखना
आधिकारिक निर्देशों में यह भी शामिल किया गया है कि चुनाव के दौरान शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखने, Voter Awareness बढ़ाने और चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्ष बनाने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जाएंगे।
Backward Class को 50 प्रतिशत आरक्षण पर उत्साह
राज्य सरकार के फैसले के बाद Backward Class को 50 प्रतिशत Reservation मिलना लोगों के बीच खुशी का माहौल बना चुका है। धमतरी के लीलाराम साहू, घनाराम साहू, महावीर साहू, पुष्कर और देवनारायण जैसे लोगों ने इसे एक सराहनीय कदम बताया है। Backward Class Welfare Association पिछले कई वर्षों से आरक्षण की मांग कर रहा था, और यह उनकी लंबी लड़ाई का परिणाम है।
आगे की लड़ाई जारी रखेगा Backward Class Welfare Association
Backward Class Welfare Association ने इस फैसले के लिए राज्य सरकार का आभार व्यक्त किया है। संघ के प्रदेश अध्यक्ष लीलाराम साहू के नेतृत्व में आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक और राजनीतिक भागीदारी के लिए आरक्षण की यह लड़ाई निरंतर जारी रहेगी।
