Delhi News | प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज दिल्ली के भारत मंडपम में District Courts की National Conference का उद्घाटन किया। उन्होंने बताया कि देश में महिलाओं की सुरक्षा के लिए कई कठोर कानून लागू किए गए हैं। 2019 में सरकार ने Fast Track Special Court की स्थापना की थी, जिसमें अहम गवाहों के लिए Deposition Centers का भी प्रावधान किया गया है।
महिला अत्याचार के मामलों में तेजी से फैसले की आवश्यकता
प्रधानमंत्री ने कहा कि महिला अत्याचार से जुड़े मामलों में जितनी जल्दी फैसले होंगे, आधी आबादी को उतना ही अधिक सुरक्षा का आश्वासन मिलेगा। District Monitoring Committee, जिसमें District Judge, DM और SP शामिल होते हैं, की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। इन Committees को और सक्रिय करने की आवश्यकता है।
Conference में शामिल मुख्य व्यक्ति और उनके विचार
Conference में Chief Justice of India D.Y. Chandrachud, केंद्रीय मंत्री Arjun Ram Meghwal, और Supreme Court Bar Association के अध्यक्ष Kapil Sibal शामिल हुए। पीएम ने Supreme Court की स्थापना के 75 साल पूरे होने पर Postage Stamp और Coin का अनावरण भी किया।
Judicial Reforms और Infrastructure पर ध्यान
प्रधानमंत्री ने बताया कि न्याय में देरी को समाप्त करने के लिए पिछले एक दशक में कई स्तर पर काम किए गए हैं। Judicial Infrastructure पर पिछले 10 सालों में लगभग 8 हजार करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं, जो पिछले 25 साल की तुलना में 75 प्रतिशत है। भारतीय न्याय संहिता के नए कानूनों में ‘Citizen First, Dignity First and Justice First’ की भावना शामिल है।
Mamata Banerjee की मांग और प्रधानमंत्री की प्रतिक्रिया
कोलकाता रेप-मर्डर केस के बाद, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री Mamata Banerjee ने केंद्र से महिलाओं के खिलाफ अपराध के लिए कठोर कानून की मांग की थी। उन्होंने 22 और 30 अगस्त को प्रधानमंत्री को पत्र लिखे थे, लेकिन इस पर कोई जवाब नहीं मिला।
Supreme Court और न्यायपालिका पर प्रधानमंत्री की टिप्पणी
प्रधानमंत्री ने कहा कि Supreme Court के 75 साल भारत के संविधान और लोकतंत्र के परिपक्व होने का प्रतीक हैं। Supreme Court पर लोगों का विश्वास कभी कम नहीं हुआ। आजादी के Amrit Kaal में, 140 करोड़ देशवासियों का सपना है- एक विकसित और नया भारत। हमारी न्यायपालिका इस Vision का एक मजबूत स्तम्भ है।
Conference की कार्यवाही और भविष्य की योजना
District Courts की National Conference दो दिनों तक चलेगी, जिसमें 800 से ज्यादा प्रतिभागी शामिल हो रहे हैं। पहले दिन Courts के Infrastructure और Human Resources को सुधारने पर चर्चा होगी, जबकि दूसरे दिन Case Handling और लंबित मामलों की कमी के लिए Strategies पर विचार होगा। राष्ट्रपति Droupadi Murmu कार्यक्रम के समापन पर भाषण देंगी और Supreme Court के Flag और Symbol का अनावरण करेंगी।
CJI की टिप्पणी: Politics में जाने का समय
Chief Justice of India Justice Dhananjay Yashwant Chandrachud ने 7 अगस्त को दैनिक भास्कर से बातचीत में कहा कि किसी Judge को Politics में जाने से पहले पर्याप्त समय देना चाहिए। Politics में शामिल होना एक अलग मामला है, लेकिन Judge के तौर पर नियुक्त होने के बाद, उन्हें उम्र भर Judge ही माना जाता है।
