ग्रामीण क्षेत्रों में स्वामित्व योजना से सशक्तिकरण
Bhopal News | प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि Swamitva Yojana गांव और गरीबों को सशक्त बनाने का माध्यम बनेगी। पिछले 5 वर्षों में भारत में करीब डेढ़ करोड़ ग्रामीणों को उनकी संपत्ति के स्वामित्व पत्र यानी Property Card प्रदान किए गए हैं। इस योजना के तहत आज 65 लाख से अधिक हितग्राहियों को संपत्ति कार्ड वितरित किए गए हैं, जिससे देश के लगभग सवा दो करोड़ ग्रामीणों को अपने घर का पक्का कानूनी दस्तावेज प्राप्त हुआ है।
प्रधानमंत्री ने की हितग्राहियों से चर्चा
शनिवार को प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली से स्वामित्व योजना के अंतर्गत E-Distribution कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम के तहत 50 हजार से अधिक गांवों में Property Cards का वितरण किया गया। इनमें मध्य प्रदेश के 15.63 लाख लाभार्थी शामिल रहे। प्रधानमंत्री ने हितग्राहियों के साथ संवाद कर योजना की उपयोगिता पर चर्चा की।
ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए ऐतिहासिक दिन
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए यह दिन बहुत महत्वपूर्ण है। देश में अब तक आधे से अधिक गांवों का Drone Survey पूरा हो चुका है। इस प्रक्रिया से लगभग सवा दो करोड़ ग्रामीणों को उनके घर का मालिकाना अधिकार दिया गया है। इससे 100 लाख करोड़ से ज्यादा की आर्थिक गतिविधियों का मार्ग प्रशस्त होगा।
प्रॉपर्टी राइट्स से मिलेगी सुरक्षा और सशक्तिकरण
प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया के कई देशों में गरीबों के पास Property Rights नहीं हैं। इस कारण उनके पास “Dead Capital” होता है, जिसका वे उपयोग नहीं कर पाते। स्वामित्व योजना के माध्यम से इस चुनौती का समाधान किया गया है। अब ग्रामीणों को उनके घरों का कानूनी हक मिलने से आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण होगा।
महिला सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि Nari Shakti के योगदान के बिना विकसित भारत की कल्पना अधूरी है। स्वामित्व योजना के अंतर्गत कई राज्यों में Property Cards में महिलाओं के नाम जोड़े गए हैं। इसके अतिरिक्त, Bank Sakhi, Bima Sakhi, और Lakhpati Didi जैसी योजनाएं महिला सशक्तिकरण को बल दे रही हैं।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का बयान
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि स्वामित्व योजना के माध्यम से लोगों को उनके अधिकार बिना किसी भेदभाव के प्रदान किए जा रहे हैं। उन्होंने इसे केवल भू-अधिकार नहीं, बल्कि स्वाभिमान का अधिकार बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे ग्रामीणों को सामाजिक और आर्थिक मजबूती मिलेगी।
कृषि और सिंचाई क्षेत्र में नवाचार
डॉ. यादव ने कहा कि सरकार किसानों को खुशहाल बनाने के लिए Micro-Lift Irrigation जैसी योजनाओं पर काम कर रही है। प्रदेश में सिंचाई का रकबा 48 लाख हेक्टेयर तक बढ़ाया जा चुका है और अगले 5 वर्षों में इसे 1 करोड़ हेक्टेयर तक करने का लक्ष्य है। पानी की हर बूंद का उपयोग कर किसानों की आय बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है।
ग्रामीण विकास में सरकार की प्राथमिकता
मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में महिला सशक्तिकरण, युवाओं के लिए रोजगार, और गरीबों के कल्याण को प्राथमिकता दी जा रही है। उन्होंने कहा कि Youth Mission और Garib Kalyan Mission जैसे प्रयासों से समाज के हर वर्ग को लाभ पहुंचाया जा रहा है।
जिले स्तर पर संपत्ति कार्ड वितरण
स्वामित्व योजना के अंतर्गत संपत्ति कार्ड वितरण कार्यक्रम जिले स्तर पर भी आयोजित किए गए। इन कार्यक्रमों में केंद्रीय मंत्रियों, विधायकों, और सांसदों ने भाग लिया। हितग्राहियों को Property Cards प्रदान किए गए और उनसे संवाद किया गया।
विकास की गंगा बहाने का वादा
डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश में Good Governance के साथ नागरिक सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। लाड़ली लक्ष्मी योजना, अटल पेंशन योजना, और किसान सम्मान निधि योजना जैसी योजनाओं से जनकल्याण को बल दिया जा रहा है।
धार्मिक और औद्योगिक विकास पर ध्यान
मुख्यमंत्री ने कहा कि धार्मिक स्थलों का विकास प्रदेश की परंपराओं के अनुरूप किया जा रहा है। औद्योगिक विकास के लिए Industrial Conclave आयोजित किए जा रहे हैं।
2020 में हुई थी योजना की शुरुआत
स्वामित्व योजना को वर्ष 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया था। इस योजना के तहत GIS System से गांवों की भूमि का मापन किया जाता है और अधिकार अभिलेख तैयार किए जाते हैं। इससे ग्रामीणों को संपत्ति का रिकॉर्ड मिलता है और वे आर्थिक गतिविधियों में भाग ले सकते हैं।
