Jabalpur News | Madhya Pradesh में जून 2023 में Dismiss की गईं 6 Female Judges में से 4 को Court ने फिर से बहाल कर दिया है। बाकी दो Judges के मामले में अलग से विचार किया जाएगा और उसके बाद आदेश दिया जाएगा। मंगलवार को, Madhya Pradesh High Court की Registry ने Supreme Court को बताया कि Probation Period के दौरान Dismiss की गई 6 Female Civil Judges में से 4 को बहाल कर दिया गया है।
Madhya Pradesh के Law and Legislative Affairs Department ने High Court की Recommendation पर 23 May 2023 को एक आदेश जारी कर 6 Judges की Services समाप्त कर दी थीं। यह आदेश High Court की Administrative Committee और Full Court Meeting के निर्णय के आधार पर दिया गया था।
Dismiss किए गए Judges के निर्णय से संबंधित Meetings मई 2023 में अलग-अलग Dates पर हुई थीं। Probation Period के दौरान Female Judges का Performance Poor पाए जाने पर उनके खिलाफ यह कार्यवाही की Recommendation की गई थी। Gazette Notification 9 June 2023 को हुआ था। इस मामले में Supreme Court ने Suo Moto संज्ञान लिया था।
Supreme Court ने State Government और High Court को Notice जारी कर इस मामले में जवाब मांगा था। जिसके बाद मंगलवार को High Court की Registry ने Court को बताया कि 4 Female Judges को बहाल कर दिया गया है। जबकि दो Female Judges की बहाली को लेकर Madhya Pradesh High Court का Affidavit Sealed Envelope में Court के Record पर रखा गया है।
चार बहाल, दो की Report Sealed Envelope में
Madhya Pradesh High Court की ओर से Senior Advocate Gaurav Agarwal ने जवाब प्रस्तुत किया। उन्होंने Justice BV Nagarathna और Justice N Kotiswar Singh की Bench को बताया कि Madhya Pradesh High Court की Full Bench ने 6 Officials की Service Termination पर Reconsider किया। उनमें से 6 में से 4 को बहाल करने पर सहमति व्यक्त की गई है। शेष दो Judicial Officers को बहाल न करने की Comments के संबंध में High Court का Affidavit Sealed Envelope के साथ Court के Record पर रखा गया है। Bench ने कहा कि इसे अभी अध्ययन करना है।
Court ने स्पष्ट किया कि जहां तक 6 Female Judicial Officers में से 4 का सवाल है, Suo Moto Cognizance और Writ Petition बंद कर दी जाएगी, लेकिन शेष दो Officers Sarita Chaudhary और Aditi Kumar Sharma के खिलाफ नहीं, जिन्हें High Court द्वारा बहाल नहीं किया गया।
Senior Advocate R Basant तीन Judicial Officers Rachna Atulkar, Jyoti और Priya की ओर से पेश हुए। Advocate Tanvi Dubey अन्य Judicial Officers की ओर से पेश हुईं।
Dismissal की अवधि का Salary नहीं मिलेगा
Justice Nagarathna ने यह भी स्पष्ट किया कि चूंकि Civil Judges ने Dismissal के दौरान काम नहीं किया था, इसलिए उन्हें Salary नहीं दिया जा सकता। Bench ने Madhya Pradesh High Court को निर्देश दिया कि वह चारों Judges की Duty पर वापसी के आदेश शीघ्र जारी करे। Justice Nagarathna और Justice N. Kotiswar Singh की Bench में Madhya Pradesh के छह Civil Judges की Dismissal संबंधी मामले की सुनवाई के दौरान Amicus Curiae Gaurav Agarwal ने सूचित किया कि चार Judges की Dismissal को Madhya Pradesh High Court ने रद्द कर दिया है जबकि दो की बरकरार रखी गई है। इसके बाद Senior Advocate R. Basant ने चार Judges को Dismissal Period का Salary दिलाने की मांग की।
Service से Dismiss किए गए कुछ Judicial Officers की ओर से पेश Senior Advocate R Basant ने Bench से उनकी Service Termination के बाद से 1 वर्ष और 3 महीने की अवधि के Salary के मुद्दे पर विचार करने का आग्रह किया। जिसके जवाब में Justice Nagarathna ने ये टिप्पणी की।
Supreme Court में Petition दायर कर Dismissal को गलत बताया
Supreme Court Bar and Bench की सूचना के अनुसार, इन Judges में से एक ने Dismissal के खिलाफ Supreme Court में Petition दायर की थी। उन्होंने 4 साल तक बेदाग Service Record और अपने खिलाफ किसी भी प्रकार की प्रतिकूल Comments नहीं होने की दलील दी थी। साथ ही कहा था कि उन्हें Law की किसी भी उचित प्रक्रिया के बिना अवैध रूप से Dismiss कर दिया गया। यह भारतीय संविधान के Article 14 और 21 के तहत उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है।
Petition में यह भी कहा गया था कि Dismissal के लिए पेश किए गए Reasons न केवल Madhya Pradesh High Court द्वारा बनाए गए Record के विपरीत हैं बल्कि यह भी साबित करते हैं कि उनके साथ पूरी तरह Arbitrary तरीके से काम किया गया है। हालांकि, Bar and Bench ने संबंधित Female Judge का नाम जाहिर नहीं किया है।
Dismissal के बाद मिली ACR में Excellent Performance दर्शाया
Petition में संबंधित Judge ने Supreme Court से इस तथ्य को संज्ञान में लेने का आग्रह किया था कि October 2023 के पहले सप्ताह में उन्हें वर्ष 2022 के लिए Annual Confidential Report (ACR) दी गई थी। इसमें उन्हें Principal District and Sessions Judge और Portfolio Judge द्वारा Grade B (Very Good) दिया गया। Madhya Pradesh High Court के Chief Justice द्वारा Grade D (Average) से Award किया गया। उन्होंने दावा किया कि यह Grading उनकी Service Termination के एक महीने बाद जारी की गई थी।
Amicus Curiae का Court में Role और कार्य कैसे करता है
Amicus Curiae का शाब्दिक अर्थ ‘न्याय मित्र’ है। वह Court में Hearing के दौरान व्यावहारिक रूप से किसी Party का Representation नहीं करता, बल्कि Court की मदद करता है। यदि Case में कोई Party नहीं है तो वह Law के आधार पर Court को Case के अन्य पहलुओं की Information हासिल करने और निर्णय लेने में Assistance करता है। यह Information Testimony के रूप में Legal Opinion भी हो सकती है। हालांकि, Amicus Curiae की सलाह स्वीकार करना है या नहीं, यह Court पर निर्भर करता है।
