Bhopal News | केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार खटीक ने स्पष्ट किया है कि केंद्र सरकार SC और ST Reservation में Creamy Layer को स्वीकार नहीं करेगी। उन्होंने कहा, “सरकार ने स्पष्ट रूप से निर्णय लिया है कि SC और ST वर्ग के हितों की अनदेखी नहीं की जाएगी। हम पूरी तरह से उनके हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं।”
डॉ. खटीक ने भोपाल में दैनिक भास्कर से बातचीत में कहा कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से SC और ST सांसद मिले थे। सुप्रीम कोर्ट ने जो Judgment दिया है, उसमें राज्य सरकारों को राय दी गई है। इसमें भी Condition रखी गई है कि पहले Survey करना पड़ेगा। उसके बाद ही कुछ होगा। यह टिप्पणी केंद्र सरकार के लिए नहीं, राज्य सरकारों के लिए की गई है।
Congress का आरोप:
मंत्री के बयान पर Congress नेता और भांडेर विधायक फूल सिंह बरैया ने कहा, “प्रधानमंत्री के इशारे पर ही संविधान के खिलाफ यह कदम उठाया गया है। Attorney General की गलती से Court ने यह फैसला सुनाया है।”
बता दें कि Supreme Court के SC-ST Reservation में Sub-Categorization करने और Creamy Layer को लेकर राज्य सरकारों को दी गई सलाह पर Dalit-Adivasi संगठनों ने विरोध जताया है। बुधवार को इसके विरोध में भारत बंद रखा गया था।
Congress बोली: पीएम के इशारे पर निर्णय हुआ
विधायक बरैया ने गुरुवार को भोपाल में कहा, “Supreme Court में Attorney General ने मजबूती से पक्ष नहीं रखा। Court के फैसले के बाद अब मंत्री क्या करें? संविधान के खिलाफ फैसला कराने में Attorney General का हाथ है। PM मोदी ने यह निर्णय करवाया है। संविधान में Creamy Layer नहीं है। BJP अफवाह फैला रही है।”
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भारत बंद: छतरपुर में पुलिस ने भांजी लाठियां
Reservation में Quota के विरोध में Scheduled Caste (SC), Scheduled Tribe (ST) संगठनों ने मध्यप्रदेश में भी बंद किया। इस दौरान छतरपुर में प्रदर्शनकारी एक दुकान में जबरन घुसने की कोशिश करने लगे। पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की। CSP अमन मिश्रा और TI अरविंद कुजूर ने मोर्चा संभाला और हल्का बल प्रयोग करते हुए प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा। इस दौरान लाठियां भी चलीं।
