नीति आयोग की बैठक छोड़कर निकलीं ममता बनर्जी: कहा- मैं बोल रही थी, माइक बंद कर दिया; सरकार बोली- आरोप झूठे, बोलने का पूरा मौका मिला

Delhi News | पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी दिल्ली में चल रही नीति आयोग की Meeting बीच में ही छोड़कर बाहर निकल गईं। नीति आयोग की 9वीं Governing Council की बैठक की अध्यक्षता PM मोदी कर रहे हैं। इसमें BJP और अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हुए हैं।

ममता ने बैठक का Walkout करने की वजह बताते हुए कहा- बैठक में विपक्ष की ओर से सिर्फ मैं शामिल थी। BJP के मुख्यमंत्रियों को बोलने के लिए 10 से 20 मिनट का समय दिया गया, जबकि मुझे केवल 5 मिनट मिले।

ममता ने बताया- जब मैं पश्चिम बंगाल के मुद्दे पर बोल रही थी, तब मेरा Mic बंद कर दिया गया। मुझे अपनी पूरी बात नहीं रखने दी गई। क्या राज्य के मुद्दों को रखना गलत है। यहां मेरा और पश्चिम बंगाल के लोगों का अपमान किया गया।

इधर, सरकार ने पश्चिम बंगाल CM के इन आरोपों को झूठा बताया है। PIB Fact Check ने लिखा कि ममता को बोलने का पूरा मौका दिया गया था।

2047 तक विकसित भारत बनाने में राज्यों की भूमिका अहम- PM

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीति आयोग की Meeting में कहा कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना हर भारतीय की महत्वाकांक्षा है। और राज्य इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं, क्योंकि वे सीधे लोगों से जुड़े हुए हैं।

PM ने यह भी कहा कि यह दशक तकनीकी और Geo-Political बदलावों के साथ-साथ अवसरों का भी है। देश को इनका फायदा उठाना चाहिए। अपनी नीतियों को International Investment के मुताबिक ढालना चाहिए। यह भारत को विकसित बनाने में मददगार है।

I.N.D.I.A ब्लॉक के राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने मीटिंग का बॉयकॉट किया

बैठक में I.N.D.I.A ब्लॉक के राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल नहीं हुए। इनमें M.K. Stalin (तमिलनाडु), Siddaramaiah (कर्नाटक), Revanth Reddy (तेलंगाना), Sukhvinder Singh Sukhu (हिमाचल प्रदेश), P. Vijayan (केरल), Hemant Soren (झारखंड), Bhagwant Mann (पंजाब) और Arvind Kejriwal (नई दिल्ली) शामिल हैं।

ममता ने कहा था- नीति आयोग खत्म करें, योजना आयोग वापस लाएं

ममता बनर्जी ने बैठक से एक दिन पहले कहा था कि नीति आयोग खत्म करके, योजना आयोग को वापस लाओ। योजना आयोग, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का Idea था। उन्होंने आगे कहा- ये सरकार आपसी लड़ाई में गिर जाएगी, इंतजार कीजिए। इस दौरे में मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, इसीलिए किसी नेता से मेरी मुलाकात नहीं हो रही।

मीटिंग की थीम- विकसित भारत @ 2047

नीति आयोग की Governing Council की मीटिंग में विकसित भारत @ 2047 को लेकर चर्चा की जाएगी। भारत को विकसित बनाने के लिए राज्यों की भूमिका पर भी चर्चा की जाएगी। नीति आयोग का कहना है कि देश 5 Trillion Dollar की GDP के साथ दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है। भारत 2047 तक 30 Trillion Dollar Economy के लक्ष्य को हासिल करेगा।

नीति आयोग में 15 केंद्रीय मंत्रियों को पदेन सदस्य बनाया

केंद्र सरकार ने 16 जुलाई को नीति आयोग की नई टीम का ऐलान किया था। इसमें चार Full-Time Members के अलावा BJP और NDA के सहयोगी दलों के 15 केंद्रीय मंत्रियों को पदेन सदस्य या Special Invitee Member के रूप में शामिल किया गया है।

राष्ट्रपति भवन की तरफ से इससे जुड़ा Notification जारी किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयोग के अध्यक्ष और Economist Suman K. Berry उपाध्यक्ष बने रहेंगे। इसके अलावा Scientist V.K. Saraswat, Agriculture Economist Ramesh Chand, Pediatrician V.K. Paul और Macro-Economist Arvind Virmani Full-Time Members बने रहेंगे।

नीति आयोग में शामिल 15 केंद्रीय मंत्रियों के नाम

केंद्रीय रक्षा मंत्री Rajnath Singh, गृह मंत्री Amit Shah, Agriculture मंत्री Shivraj Singh Chouhan और Finance मंत्री Nirmala Sitharaman चार पदेन सदस्य होंगे। सड़क परिवहन मंत्री Nitin Gadkari, Health मंत्री J.P. Nadda, Heavy Industries मंत्री H.D. Kumaraswamy और MSME मंत्री Jitan Ram Manjhi नीति आयोग में Special Invitee Members बनाए गए हैं।

ललन सिंह-चिराग पासवान को भी मिली जगह

इनके अलावा Special Invitee Members में Panchayati Raj मंत्री Lallan Singh, Social Justice मंत्री Virendra Kumar, Civil Aviation मंत्री K. Ram Mohan Naidu, Tribal Affairs मंत्री Jual Oram, Women and Child Welfare मंत्री Annapurna Devi, Food Processing मंत्री Chirag Paswan और State Minister Independent Charge Rao Indrajeet Singh शामिल हैं।

केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और अनुराग ठाकुर, जिन्हें पिछले साल आयोग में शामिल किया गया था, इस साल आयोग के सदस्य नहीं बनाए गए हैं।

क्या है नीति आयोग?

National Institution for Transforming India को नीति (NITI) आयोग के नाम से जाना जाता है। यह भारत सरकार का एक Policy Think Tank है, जो सरकार के कामों और नीतियों की जानकारी देता है। केंद्र की मोदी सरकार ने 2015 में 65 साल पुराने Planning Commission की जगह नीति आयोग का गठन किया था। Planning Commission देश के विकास से संबंधित योजनाएं बनाने का काम करता था।

नीति आयोग सरकार के Long-Term Policy और Programs के लिए रणनीति तैयार करने में अहम रोल निभाता है। आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। अध्यक्ष के अलावा एक Vice-Chairman और एक Chief Executive Officer होता है। इनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने 8 फरवरी 2015 को नीति आयोग की पहली बैठक की अध्यक्षता की थी।

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सीएम योगी नीति आयोग की बैठक में पहुंचे, पीएम को यूपी चुनाव में प्रदर्शन की रिपोर्ट भी सौंपेंगे

यूपी सरकार में खींचतान के बीच सीएम योगी की आज दिल्ली में पीएम मोदी से मुलाकात होगी। इसमें सीएम यूपी में लोकसभा चुनाव में BJP के कमजोर प्रदर्शन की रिपोर्ट सौंपेंगे। सीएम योगी की Mohan Bhagwat से भी मुलाकात की चर्चा है। भागवत दिल्ली में हैं। हालांकि, इसकी Official जानकारी नहीं है।

भारत में पिछले 9 सालों में 24.8 करोड़ गरीबी से बाहर निकले हैं। इसमें सबसे ज्यादा 5.94 करोड़ उत्तर प्रदेश के हैं। उसके बाद बिहार में 3.77 करोड़, मध्य प्रदेश में 2.30 करोड़ और राजस्थान में 1.87 करोड़ लोगों की गरीबी के स्तर में सुधार हुआ। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, भारत में गरीबी दर 2013-14 में 29.17 प्रतिशत से घटकर 2022-23 में 11.28 प्रतिशत रह गई है।

सरकार AI के फायदों को पहचानने के साथ-साथ इसकी चुनौतियों का भी सक्रिय रूप से समाधान कर रही है। मैं नहीं मानता कि हमें टेक्नोलॉजी से डरना चाहिए। AI हमारे जीवनकाल का सबसे बड़ा आविष्कार है। IT राज्य मंत्री Rajeev Chandrasekhar ने DNPA Conclave और Awards 2024 में ये बात कही।