Bhopal News । ग्रामीणों को पशुपालन से जोड़ते हुए उनकी Economic स्थिति को बेहतर करने और Organic Farming को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश के 313 विकासखंडों में एक-एक वृंदावन ग्राम स्थापित किए जाएंगे। इसके लिए राज्य सरकार उन ग्रामों का चयन करेगी, जहां न्यूनतम जनसंख्या 2000 और कम से कम 500 गोवंश मौजूद हों।
ग्राम चयन के लिए एक मानक पशुओं के लिए चारे, पानी और Transport की उचित व्यवस्था भी होगा। कलेक्टर प्रभारी मंत्री के परामर्श से इन ग्रामों का चयन करेंगे। योजना की निगरानी के लिए जिला अधिकारियों की Committee का गठन किया जाएगा। दूध उत्पादन के मामले में मध्य प्रदेश देश का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है।
प्राकृतिक खेती के लिए किसानों को प्रोत्साहन खेती को रोजगार और अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार मानते हुए इसे विस्तार देने के लिए सरकार ने एक कार्ययोजना तैयार की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंशा के अनुरूप Natural Farming के लिए किसानों को Encourage किया जा रहा है। इस पहल के तहत प्रत्येक विकासखंड में एक वृंदावन ग्राम बनाने का निर्णय लिया गया है।
गोवंश संरक्षण और संवर्धन इन गांवों में गोवंश के संरक्षण और संवर्धन के तहत नस्ल सुधार, दुग्ध उत्पादन में वृद्धि, जैविक खाद के उपयोग, और उत्पादों की Branding और Marketing जैसे कार्य किए जाएंगे। इसके साथ ही Skill Development के लिए Training भी प्रदान की जाएगी।
चारा उत्पादन को बढ़ावा चारा उत्पादन को बढ़ाने के लिए Agriculture Department किसानों को जानकारी और प्रोत्साहन देगा। गोचर भूमि का संरक्षण और विस्तार पर ध्यान दिया जाएगा। केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को प्रभावी रूप से लागू किया जाएगा।
ब्रांडिंग और मार्केटिंग पर फोकस विभागीय अधिकारियों ने जानकारी दी है कि वृंदावन ग्रामों में गाय से प्राप्त उत्पादों की Marketing को सुनिश्चित किया जाएगा। इसके लिए Self-Help Groups बनाए जाएंगे और उन्हें Training दी जाएगी। उत्पादों को Local, National मेलों, किसान बाजारों और Exhibitions में प्रदर्शित किया जाएगा।
राज्य बजट और सीएसआर फंड का उपयोग वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए राज्य बजट के साथ-साथ विभिन्न कंपनियों के CSR फंड का उपयोग किया जाएगा। औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग, कंपनियों के Corporate Social Responsibility प्रस्तावों का समन्वय करेगा।
योजना क्रियान्वयन की प्रक्रिया योजना को लागू करने के लिए पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने सभी कलेक्टर और जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को ग्राम चिन्हित करने और पर्यवेक्षक के लिए समिति गठित करने के निर्देश दिए हैं।
