Bhopal News | मध्यप्रदेश में करीब 25 साल बाद सोयाबीन की सरकारी खरीद की जाएगी। सोयाबीन उत्पादक किसानों के आंदोलन को देखते हुए, डॉ. मोहन यादव की सरकार ने 10 सितंबर को 4892 रुपए प्रति क्विंटल Minimum Support Price (MSP) पर सोयाबीन खरीदने का प्रस्ताव केंद्रीय सरकार को भेजा। इस प्रस्ताव को 24 घंटे के भीतर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंजूरी दे दी।
मध्यप्रदेश में समर्थन मूल्य पर सोयाबीन की खरीद की प्रक्रिया क्या होगी, किसानों को क्या करना होगा, जानिए इन सवालों के जवाब से…
देश के कुल सोयाबीन उत्पादन में मध्यप्रदेश का योगदान 41.92% है।
- सवाल: समर्थन मूल्य पर सोयाबीन बेचने के लिए किसानों को सबसे पहले क्या करना होगा?
जवाब: किसान को अपने नजदीकी Common Service Center (CSC) या MP Online Center पर जाना होगा। E-Procurement Portal पर CSC कर्मचारी जैसे ही आधार नंबर दर्ज करेंगे, किसान के मोबाइल पर OTP आएगा। इसे दर्ज करने के बाद किसान की खेती से जुड़ी पूरी जानकारी सामने आ जाएगी। इसमें फसल का विवरण दर्ज कराना होगा। MP Kisan App से भी किसान स्वयं Registration कर सकते हैं।Registration 25 सितंबर से 15 अक्टूबर तक होगा। - सवाल: पंजीयन के लिए कौन-कौन से दस्तावेज आवश्यक होंगे?
जवाब: आधार नंबर और Bank Passbook। - सवाल: खरीदी कब से शुरू होगी और क्या मूल्य मिलेगा?
जवाब: केंद्र सरकार की Price Support Scheme (PSS) के तहत Fair Average Quality (FAQ) मानक की सोयाबीन की 4892 रुपए प्रति क्विंटल की दर से खरीदी की जाएगी। 25 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक खरीदी होगी। - सवाल: FAQ क्या है?
जवाब: FAQ का मतलब Fair Average Quality है। FAQ में भारत सरकार ने विभिन्न कृषि उपज के लिए मानक निर्धारित किए हैं। इसमें फसल के दाने कितने कटे चल सकते हैं, कचरा कितना होगा, नमी कितनी मात्रा में होनी चाहिए, इसका निर्धारण होता है। - सवाल: एक किसान से कितनी सोयाबीन खरीदी जाएगी?
जवाब: सरकार ने तय किया है कि कुल उत्पादन की 40 प्रतिशत सोयाबीन ही सरकार खरीदेगी। इसमें किसानों के लिए एक सीमा तय की जाएगी। कितनी होगी, इसकी जानकारी अभी सरकार ने नहीं दी है। - सवाल: खरीदी केंद्र कहां-कहां बनाए जाएंगे?
जवाब: जिला स्तरीय Procurement Committee जिले में खरीद केंद्र स्थापित करेगी। तय केंद्रों पर ही खरीद की जाएगी। - सवाल: किसानों को उपज बेचने के बाद पेमेंट की क्या व्यवस्था होगी?
जवाब: उपज का भुगतान किसानों के खातों में सीधे Online Transfer के माध्यम से किया जाएगा। - सवाल: केंद्र सरकार किस एजेंसी के जरिए खरीदी कराएगी?
जवाब: केंद्रीय संस्थाएं Nafed, NCCF के द्वारा प्रदेश में Markfed के माध्यम से खरीदी कराएंगी। ये एजेंसी राज्य में एक Nodal Agency तय करेगी। - सवाल: MP में सोयाबीन खरीदने के बाद इसके भंडारण की क्या व्यवस्था होगी?
जवाब: MP State Warehousing Corporation द्वारा उपलब्ध कराए गए Warehouses में भंडारण की व्यवस्था होगी।
सोयाबीन का समर्थन मूल्य ₹6 हजार करने की मांग
मध्यप्रदेश में भले ही 4892 रुपए प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य पर सोयाबीन खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल चुकी है, लेकिन किसान 6 हजार रुपए समर्थन मूल्य की मांग कर रहे हैं। अपनी मांग को लेकर किसान संगठनों ने प्रदेशव्यापी आंदोलन की रणनीति बनाई है। भोपाल में भारतीय किसान संघ के प्रदेश अध्यक्ष कमल सिंह आंजना ने कहा है कि हम बड़ा आंदोलन करेंगे।
