Bhopal News l Madhya Pradesh के विधायकों को अपने Assembly क्षेत्र की समस्याओं का समाधान खोजने का जिम्मा सौंपा गया है। इसमें Education, Health, सफाई और Drinking Water जैसी मूलभूत सुविधाओं के बारे में जानकारी जुटानी होगी। Employment के अवसरों का निर्माण कैसे होगा? बच्चियाँ School जा रही हैं या नहीं? और बच्चे Malnourished क्यों हैं? इन सवालों के उत्तर M.P. के विधायक ही खोजेंगे।
सरकार का विजन डॉक्यूमेंट: 100 करोड़ का फंड कैसे खर्च होगा
M.P. की Dr. Mohan Yadav सरकार हर विधानसभा में विकास कार्यों पर अगले चार साल में 100 करोड़ रु. खर्च करने वाली है। विधायकों को अपने क्षेत्र का एक Vision Document तैयार करने के लिए कहा गया है। विधायक जो Priorities और Vision तय करेंगे, उसी हिसाब से सरकार यह पैसा खर्च करेगी। इसका हिसाब-किताब भी रखा जाएगा और Monitoring भी की जाएगी।
राजनीति का मुद्दा: कांग्रेस का आरोप
अब इसे लेकर Politics भी हो रही है। कांग्रेस के विधायकों का कहना है कि उन्हें इसके बारे में बताया तक नहीं है। उनका यह भी आरोप है कि उनके Assembly क्षेत्र की जनता के साथ सरकार भेदभाव कर रही है। इन आरोपों पर सरकार का कहना है कि कांग्रेस इस मुद्दे पर केवल Politics कर रही है।
विजन डॉक्यूमेंट का फॉर्मेट और उसकी जरूरत
मुख्यमंत्री कार्यालय ने विधायकों को Vision Document का Format भेज दिया है। लेकिन, किस पार्टी के विधायकों को भेजा गया है, इसे बताने से मुख्यमंत्री कार्यालय के अफसरों ने इंकार कर दिया है। दैनिक भास्कर के पास इस Vision Document का पूरा Format है। किस तरह से Assembly क्षेत्रों में विकास का Blueprint तैयार किया गया है, पढ़िए रिपोर्ट।
विजन डॉक्यूमेंट की जरूरत क्यों पड़ी, सरकार की मंशा क्या है?
विधायकों को अपने क्षेत्र में विकास कार्य के लिए विधायक निधि और Discretionary Fund के रूप में हर साल 3 करोड़ 25 लाख रु. मिलते हैं। इसमें विधायक निधि की 2 करोड़ 75 लाख और स्वेच्छानुदान की राशि 75 लाख रु. होती है। इस तरह एक विधायक अपने क्षेत्र के विकास के लिए पांच साल में 16 करोड़ 25 लाख रु. खर्च कर सकता है।
विकास कार्यों का समय: चुनाव के पहले की योजना
मगर ज्यादातर विधायक इस राशि का इस्तेमाल चुनाव से एक या दो साल पहले करते हैं। इसे इस बात से समझा जा सकता है कि 2023 के चुनावी साल में विधायकों ने किस्तों में मिलने वाली विधायक निधि को एकमुश्त देने के लिए सरकार को पत्र लिखा था ताकि अंतिम समय में वे अपने क्षेत्र में विकास कार्य करवा सकें।
सरकार का नया प्लान: साल भर का विकास
इसी को देखते हुए सरकार ने प्लान बनाया है कि Assembly क्षेत्रों में साल भर विकास कार्य हो, न कि चुनाव के ऐन पहले। सरकार के Cabinet Minister विश्वास सारंग कहते हैं कि Assembly क्षेत्रों के हिसाब से Vision Document तैयार करना सरकार की सार्थक पहल है। इस Document में Short-term के साथ Long-term योजना भी शामिल है।
विजन डॉक्यूमेंट के तीन फेज
100 करोड़ रु. खर्च करने के लिए विधायकों को तीन फेज में प्लान देना होगा। पहले फेज में Basic Problems पर फोकस रहेगा। उन्हें इन समस्याओं का आकलन कर Priorities तय करनी होगी। दूसरे फेज में इन समस्याओं को दूर कैसे किया जाए इसे लेकर प्लान तैयार करना होगा। साथ ही Monitoring भी करनी होगी। तीसरे फेज में Qualitative और Quantitative Parameters पूरे करने होंगे।
First Phase: Basic Problems का डॉक्यूमेंट
विधायक अपने क्षेत्र की महत्वपूर्ण समस्याओं का आकलन Rural और Urban Areas के मुताबिक करेंगे। Social Indicators यानी Education, Health, Skill Development, Drinking Water, Environmental Protection, Tourism के हिसाब से Priorities तय करनी होगी। एक जिला एक उत्पाद योजना के माध्यम से Employment के अवसर पैदा करना। रural और urban स्वच्छता के लिए Septic Tank, Sewerage Line और Library का विकास करना।
Second Phase: Vision Plan तैयार करना और Monitoring करना
प्रत्येक लक्ष्य के लिए स्पष्ट समय सीमा और जिम्मेदारियां तय करनी होगी। Vision Plan तैयार करने में विधायक, Collector, Departmental Officials और Public Representatives शामिल होंगे। Progress की Regular Review की जाएगी और आवश्यकतानुसार इसमें Changes किए जाएंगे। योजना के लिए आवंटित धन का उपयोग Transparent और Accountable तरीके से किया जाएगा। योजना के खर्च का लेखा-जोखा Regularly रखा जाएगा और Public के लिए उपलब्ध कराया जाएगा।
Third Phase: Qualitative और Quantitative Parameters
Qualitative Parameters
Literacy Rate और Educational Achievement में सुधार। Maternal और Infant Health में सुधार। Infectious Diseases पर Control। Anganwadi में Education और Nutrition तक पहुंच। Children में Malnutrition कम करना। Anganwadi में बच्चों के लिए Clean और Safe Environment। Families तक Clean Drinking Water की Availability। Employment Fairs का आयोजन और Youth के लिए Skill Development और Training की व्यवस्था।
Quantitative Parameters
100 प्रतिशत लड़कियों का School में Admission, Teachers का Training। 10वीं और 12वीं कक्षा में Pass होने वाले Students का Percentage 80 तक बढ़ाना। School Drop-Out Rate में कमी लाना। Engineering और Medical में बच्चों के Selection को Encourage करना। Infant और Maternal Death Rate में कमी लाना और Sex Ratio में वृद्धि। Anganwadi में 90% बच्चों का Enrollment और Anganwadi Workers का Training। हर Assembly क्षेत्र में Sports Activities को Encourage करना।
विजन डॉक्यूमेंट का Implementation कैसे होगा
‘District Government’ को मिलेगा Authority
विधायकों के Vision Document को जमीन पर उतारने का काम District Planning Committee करेगी। मुख्यमंत्री कार्यालय के एक अधिकारी ने बताया कि Madhya Pradesh में 5 साल बाद एक बार फिर District Government की वापसी होने जा रही है। इसके तहत District Planning Committee के माध्यम से अधिकांश Decisions जिले के प्रभारी मंत्री के हाथ में होंगे।
पूर्ववर्ती समितियों के अधिकार और बदलाव
कमलनाथ सरकार ने 2019 में District Government के Model को संशोधित किया था। इसमें District Planning Committee का दायरा बढ़ाया गया। समिति में तीन सदस्य और जोड़े गए ताकि District Level पर Political Dynamics बेहतर हो सके। समिति को 2 करोड़ रुपए तक के कामों को मंजूर करने का अधिकार दिया गया था।
कांग्रेस का विरोध और सरकार की प्रतिक्रिया
फरवरी 2024 में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने विधायकों से उनके निर्वाचन क्षेत्र के विकास के लिए 15-15 करोड़ रुपए के प्रस्ताव मांगे थे। इसके लिए Budget में राशि का प्रावधान भी कर दिया था। BJP के विधायकों ने प्रस्ताव बनाकर दिए, मगर Congress विधायकों ने भेदभाव का आरोप लगाया था।
बजट सत्र के दौरान नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि BJP विधायकों को 15-15 करोड़ रुपए का Fund दिया गया, जबकि Congress विधायकों से मात्र 5-5 करोड़ के प्रस्ताव लिए गए, लेकिन अब तक एक रुपया भी नहीं मिला। उन्होंने आरोप लगाया कि यह भेदभाव संविधान का अपमान है।
कांग्रेस विधायकों को फॉर्मेट की कमी
मुख्यमंत्री कार्यालय से विधायकों को Vision Document का Format भेजा गया है। विधानसभा में उप नेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे का कहना है कि Congress के विधायकों को यह Format मिला ही नहीं है। पहले भी ऐसा हो चुका है। लोकसभा चुनाव से पहले भी Congress विधायकों को जानकारी नहीं दी गई थी।
उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार का विपक्ष के विधायकों के साथ किया जा रहा भेदभाव संविधान के खिलाफ है। वहीं सरकार के Cabinet Minister विश्वास सारंग का कहना है कि Congress के विधायकों को विकास से कोई मतलब नहीं है। वे सिर्फ Politics करना जानते हैं।
सरकार ने Budget में E-Vidhan Office खोलने के लिए 5 लाख रु. का प्रावधान किया है। यह राशि केवल सत्ता पक्ष ही नहीं बल्कि विपक्ष के विधायकों को भी मिलेगी। सरकार जन कल्याणकारी योजनाओं में भेदभाव नहीं करती।
