Indore News | High Court ने Indore प्रशासन की Rice Black Market पर की गई कार्रवाई को अवैध मानते हुए आरोपियों को Rihai दे दी है। Court ने पाया कि Case बनाने के लिए जो Facts का आधार प्रस्तुत किया गया, उससे संबंधित Evidence प्रशासन के पास उपलब्ध नहीं है।
May में पकड़े गए Rice पर प्रशासन के दावे
May में प्रशासन ने सैकड़ों बोरी Rice पकड़े थे और इसे एक बड़ा मामला बताया था। आरोप था कि सरकारी Rice को Rehri वालों से खरीदकर Beer और Wine Factory को बेचा जा रहा था। Food Safety Department ने Satish Agarwal, Ramprasad Gupta और Saksham Agarwal के खिलाफ Report पेश की थी, जिसके आधार पर Collector ने उन्हें छह महीने की Jail की सजा सुनाई थी।
Accused की ओर से High Court में Challenge
Satish Agarwal के Lawyer Mudit Maheshwari के अनुसार, Collector के आदेश को आरोपियों ने Indore High Court में Challenge किया था। High Court ने अब इस आदेश को रद्द कर दिया है। प्रशासन के Dava Court में साबित नहीं हो पाए हैं।
प्रशासन की असफलता के कारण
- जांच Report में लापरवाही: Report समय पर State Government को नहीं भेजी गई।
- Rice की जब्ती का सबूत: यह साबित नहीं हो सका कि Rice किस सरकारी Ration Shop का था।
- Lab Testing Report की कमी: प्रशासन ने कोई ऐसी Report पेश नहीं की जिससे Rice की सरकारी गुणवत्ता साबित होती हो।
प्रशासन के दावे और कार्रवाई
प्रशासन ने दावा किया था कि सरकारी Rice को Rehri वालों से 10-12 रुपए प्रति किलो में खरीदा जाता है, जो छोटे दुकानदारों के माध्यम से बड़े व्यापारियों तक पहुंचता है। आरोप था कि Ramprasad Gupta और Satish Agarwal ने ये Rice 20-22 रुपए प्रति किलो में खरीदे और 25-27 रुपए प्रति किलो में Beer और Wine Factory वालों को बेचा। अधिकारियों ने दोनों के खिलाफ Essential Commodities Act के तहत कार्रवाई की थी।
