Bhopal News | मध्यप्रदेश सरकार ने नगरीय निकायों में अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए तीन चौथाई Majority की शर्त लागू की है। अब तक, यह Majority दो तिहाई था, लेकिन इसे बदलकर तीन चौथाई किया गया है। इसके अलावा, सभी जिलों में महिला Empowerment केंद्र स्थापित किए जाएंगे, जिसके लिए 364 पदों को मंजूरी दी गई है। कैबिनेट की बैठक में ये निर्णय लिए गए हैं।
मंत्रियों को जिलों में रात्रि विश्राम करना होगा
अब सभी मंत्रियों को अपने प्रभार वाले जिलों में रात्रि विश्राम करना अनिवार्य होगा। मंत्री चाहें तो जिला मुख्यालय या किसी जनपद या ग्रामीण क्षेत्र में रुक सकते हैं।
मदरसों में गैर मुस्लिमों को धार्मिक शिक्षा देने पर बैन
स्कूल शिक्षा विभाग ने मदरसों में अन्य धर्म की शिक्षा पर प्रतिबंध लगाया है। संविधान के अनुच्छेद 28 (3) के अनुसार, मदरसों में बच्चों को उनके धर्म के विपरीत अन्य धर्म की शिक्षा देने और प्रार्थना में मौजूद रहने के लिए बाध्य करने वाले मदरसों के सभी अनुदान बंद किए जाएंगे। ऐसे मदरसों की मान्यता समाप्त की जाएगी और कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
ईओडब्ल्यू और लोकायुक्त के ऑफिस खुलेंगे
प्रदेश के जिन संभागीय मुख्यालयों में ईओडब्ल्यू और लोकायुक्त के दफ्तर नहीं हैं, वहां जल्द ही कार्यालय खोले जाएंगे। शहडोल, नर्मदापुरम और चंबल में एसपी ईओडब्ल्यू के कार्यालय खोले जाएंगे।
टाउन हॉल और प्लास्टिक मुक्ति अभियान
जन्माष्टमी पर्व के अवसर पर नगरीय क्षेत्रों में सांस्कृतिक गतिविधियों के आयोजन के लिए टाउन हॉल विकसित किए जाएंगे। साथ ही, प्लास्टिक मुक्ति पर केंद्रित अभियान भी प्रदेश में शुरू होगा।
चितरंगी में माइक्रो इरीगेशन योजना को मंजूरी
सिंगरौली जिले के चितरंगी में 1320.14 करोड़ रुपये के माइक्रो इरीगेशन प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है। इस योजना के तहत 31.25 मेगावाट बिजली बनेगी और 142 गांवों में सिंचाई की सुविधा मिलेगी।
साइबर तहसील के लिए 25 अधिकारी प्रतिनियुक्ति पर आएंगे
साइबर तहसील का विस्तार सभी जिलों में होगा। इसके लिए तहसीलदार संवर्ग के 10 पद और नायब तहसीलदार के 15 पदों समेत कुल 25 पदों को मंजूरी दी गई है।
