MP News | मोहन यादव सरकार की अगली कैबिनेट बैठक में केंद्र सरकार की नई Unified Pension Scheme को मंजूरी मिल सकती है। केंद्र सरकार द्वारा इस स्कीम के ऐलान के बाद वित्त विभाग के अधिकारियों ने इसके प्रावधानों पर मंथन शुरू कर दिया है, ताकि सीएम डॉ मोहन यादव की स्वीकृति मिलते ही इसे कैबिनेट में पेश कर चर्चा कराकर मंजूरी दिलाई जा सके। नरेंद्र मोदी सरकार के फैसले के बाद महाराष्ट्र सरकार ने चौबीस घंटे के भीतर इस स्कीम को लागू करने का फैसला किया है। माना जा रहा है कि इसी कारण एमपी में भी इसे जल्दी लागू करने पर चर्चा हो सकती है। उधर, कर्मचारी संगठन पुरानी पेंशन स्कीम को अधिक बेहतर बता रहे हैं।
पुरानी पेंशन स्कीम ही लागू करे केंद्र सरकार
तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के प्रदेश सचिव उमाशंकर तिवारी ने कहा कि UPS लागू होने से NPS के नुकसान कम हुए हैं लेकिन पूरी तरह खत्म नहीं हुए हैं। केंद्र सरकार ने NPS की परेशानियों को UPS के माध्यम से कम किया है, जिसका स्वागत किया जाता है। लेकिन केंद्र सरकार को 2005 से पहले लागू ओल्ड पेंशन स्कीम ही लागू करनी चाहिए। जब केंद्र सरकार द्वारा 18.50% अपना योगदान दिया जाएगा और बहुत सारे लाभ UPS में दिए जा रहे हैं, तो सीधे-सीधे पुरानी पेंशन स्कीम को लागू कर देने से देश के कर्मचारियों की एक बड़ी मांग पूरी होगी। तिवारी ने कहा कि अब विभागों में तीन पेंशन स्कीम लागू रहेंगी—ओल्ड पेंशन स्कीम, NPS और UPS—जो कर्मचारियों के लिए बड़ा असमंजस उत्पन्न करेगी। केंद्र द्वारा लागू UPS राज्य सरकारें किस रूप में लागू करेंगी, यह आने वाले समय में सामने आएगा। प्रधानमंत्री से मांग है कि पुरानी पेंशन स्कीम पूरे देश में लागू की जाए और यह मोदी की गारंटी होना चाहिए। पूरा देश का कर्मचारी पुरानी पेंशन स्कीम लागू होने पर केंद्र सरकार का आभारी रहेगा। उधर, राज्य कर्मचारी संघ ने Unified Pension Scheme चालू कराने के लिए चरणबद्ध आंदोलन का फैसला किया है।
Unified Pension Scheme क्या है
Unified Pension Scheme (UPS) केंद्र सरकार द्वारा कर्मचारियों के लिए लाई गई नई स्कीम है। मोदी कैबिनेट द्वारा इसे मंजूरी दी गई है, जिसमें कहा गया है कि सरकारी कर्मचारियों को उनकी सेवा की अवधि और अंतिम बेसिक वेतन के आधार पर स्थिर पेंशन दी जाएगी। अगर किसी कर्मचारी ने 10 साल से ज्यादा और 25 साल से कम नौकरी की है, तो उसकी बेसिक पे भले ही कितनी कम हो, उसे पेंशन में कम से कम 10 हजार रुपए जरूर मिलेंगे। कर्मचारियों को उनके रिटायरमेंट से पहले के आखिरी 12 महीने की बेसिक पे के औसत का 50% बतौर पेंशन दिया जाएगा। यानी अगर किसी कर्मचारी को उसकी नौकरी के आखिरी साल में 50 हजार रुपए बेसिक पे मिलती थी, तो उसे रिटायरमेंट के बाद हर महीने 25 हजार रुपए पेंशन मिलेगी।
