Delhi News | सुप्रीम कोर्ट में हाल ही में एक Public Interest Litigation दायर की गई है, जिसमें कहा गया है कि भारतीय कंपनियां Israel को हथियार आपूर्ति कर रही हैं। याचिकाकर्ताओं ने इस पर रोक लगाने की मांग की है। उनके अनुसार, Gaza में युद्ध में शामिल Israel को हथियार और Military Equipment आपूर्ति करने वाली भारतीय कंपनियों का License रद्द किया जाना चाहिए, और नए Licenses जारी नहीं किए जाने चाहिए।
याचिका में केंद्रीय रक्षा मंत्रालय की भूमिका
याचिका में Central Defence Ministry को भी पार्टी बनाया गया है। इसमें उल्लेख किया गया है, “भारत International Laws और Treaties के तहत बंधा हुआ है, जो उसे युद्ध अपराधों के दोषी देशों को Military Weapons आपूर्ति करने से रोकते हैं। किसी भी Export का उपयोग International Humanitarian Law के गंभीर उल्लंघन के लिए किया जा सकता है।
